मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम आवास योजना के तहत बैंक से लिए गए लोन को माफ करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बैठक के बाद ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम आवास योजनातंर्गत जिन हितग्राहियों के बैंकों से ऋण लंबित हैं उनका पूरा ऋण माफ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सभी बड़े अस्पतालों में भी दीन दयाल रसोई का काउंटर खोला जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विभागों द्वारा लगभग दो लाख पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, इस संबंध में युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों की बैठक ली। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मंत्रीगण, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संबंधित जिलों के अधिकारी वर्चुअली जुड़े। सीएम ने कहा कि डाक्यूमेंट में विधायकगण 100 करोड़ रुपए राशि के कार्य शामिल कर सकते हैं।
इसमें 40 करोड़ रुपए विधायक निधि, सांसद निधि, जन-भागीदारी, सीएसआर, रिडेंसीफिकेशन एवं अन्य रिडेवलपमेंट मद से प्राप्त किए जाएंगे। शेष 60 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 करोड़ जारी कर उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएं। कुटीर, लघु और वृहद उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांजी हाउस के लिए प्रति गौवंश 40 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान 15 जुलाई से पुन: चालू किया जाएगा। विधायक इस अभियान के अंतर्गत जनता से जुड़कर अधिक से अधिक समस्याएं निपटाएं।
