सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए प्रशासन ने 15 दिसम्बर तक कार्रवाई रिपोर्ट देने की डेडलाइन तय की है। सीडीओ हिमांशु नागपाल ने सभी विभागों के प्रमुखों को इस संबंध में कार्रवाई करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, सरकारी कर्मचारियों को अपने निजी आवासों पर कम से कम 2 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप लगवाना होगा। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे उपभोक्ता को केवल 30,000 रुपये का खर्च उठाना होगा।
अब तक, वाराणसी में 75,000 सोलर कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन केवल 8,099 कनेक्शन ही दिए गए हैं, जो कि लक्ष्य से बहुत कम हैं। इसे देखते हुए, प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कनेक्शन लेने का निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ राज्य में भी बड़ा कदम:
छत्तीसगढ़ राज्य में Mfins Services Pvt. Ltd. ने कोरबा के शारदा इलेक्ट्रिकल्स & कंपनी को छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किया है। यह कंपनी CREDA अप्रूव्ड सोलर उत्पादों की सप्लाई और इंस्टॉलेशन करेगी, और इन सोलर पैनलों पर 25 से 30 वर्षों की वारंटी भी मिलेगी। इससे लोगों को शून्य बिजली बिल का लाभ भी मिलेगा।
