छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश के लगभग 1.20 लाख पेंशनरों को दीवाली का तोहफा देते हुए उनके महंगाई राहत (डीआर) में 9% की वृद्धि की घोषणा की है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह वृद्धि पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से राहत प्रदान करेगी।
छठे वेतनमान के अनुसार, पेंशनरों को अब 239% की महंगाई राहत मिलेगी। सरकार के आदेश में बताया गया है कि इस वर्ष 1 मार्च से पेंशनरों को सातवें वेतनमान के तहत 46% और छठे वेतनमान के तहत 230% की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
जिन पेंशनरों ने अपने पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनके मूल पेंशन पर देय होगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि फेडरेशन ने इस वृद्धि की मांग राज्य शासन से काफी पहले की थी। उन्होंने राज्य सरकार को इस समय पर पेंशनरों को उपहार देने के लिए धन्यवाद दिया।
इधर, छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने राज्य के 101 नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के सितंबर और अक्टूबर के वेतन भुगतान के लिए 25 करोड़ 90 लाख रुपये आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कार्यरत संविदा और नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों को दो महीने का वेतन देने के लिए किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों को तत्काल वेतन भुगतान के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, राज्य के 129 नगरीय निकायों में अधोसरंचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए 144 करोड़ 65 लाख रुपये भी आवंटित किए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और नगरीय निकायों को विकास कार्यों और जनसुविधाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने नगरीय निकायों से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और आवंटित राशि का सदुपयोग करने की अपील की।
डिप्टी सीएम साव नगरीय निकायों के कार्यों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं ताकि समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शहरों के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के लिए कार्य योजना बनाएं और उसके अनुसार कार्य करें। इसके अलावा, वे नगरीय निकायों का भ्रमण करके विकास कार्यों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं।
