चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व संबंधी मामलों में लापरवाही पर खासी नाराजगी जताई है।
उन्होंने दो हफ्ते में मुख्यमंत्री कार्यालय रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।वहीं, राजस्व परिषद के चेयरमैन रजनीश दुबे ने राजस्व मामलों की समीक्षा कर लापरवाही बरतने वाले राजस्व अफसरों, एडीएम, एसडीएम, नायाब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा में राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई। वे जल्द ही अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
मुख्य सचिव की समीक्षा में राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में कई जिले फिसड्डी रहे हैं। मुख्य सचिव जल्द ही पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप सकते हैं। धारा-34 (नामांतरण) में कुशीनगर, सोनभद्र, रायबरेली, बलिया और अमेठी में पहले से सुधार हुआ है, लेकिन निपटारे का प्रतिशत 95 प्रतिशत से कम है।
धारा-80 (कृषि भूमि का गैर-कृषि भूमि में परिवर्तन) के अयोध्या में 34, प्रतापगढ़ में 21, गोरखपुर में 12, कानपुर नगर में 10 और बाराबंकी में सात मामले लंबित हैं। चकबंदी विभाग ने लापरवाही के आरोप में मीरजापुर और बांदा के चकबंदी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मैनपुरी में भी चकबंदी से जुड़े आधा दर्जन अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है।
चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि बांदा में चकबंदी अधिकारी राणा प्रताप को काम में लापरवाही के कारण निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार मीरजापुर चकबंदी अधिकारी राजेन्द्र राम को भी पद का दुरुपयोग करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है।
वहीं, मैनपुरी में कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में चकबंदी अधिकारी मोहम्मद साजिद, चकबंदी कर्ता काली चरण और रविकांत, चकबंदी लेखपाल अमित कुमार और अजय कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। मैनपुरी के ही उप संचालक चकबंदी/एडीएम एफआर रामजी मिश्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
